The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 is a bill introduced by the Government of India. This bill will amend the Forest (Conservation) Act, 1980. Provisions have been made in the bill to open forest land for industries. The bill is being opposed by environmentalists and tribals. They are concerned that the bill will be detrimental to forest conservation and infringe on the rights of tribals.
The following provisions have been made in the Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023:
Forest land will be opened for industries.
The process of obtaining environmental clearance for forest land will be simplified.
The amount of compensation for forest land will be reduced.
The rights of tribals will be curtailed.
The Forest (Conservation) Amendment Bill, 2023 is being opposed by environmentalists and tribals. They are concerned that the bill will be detrimental to forest conservation and infringe on the rights of tribals. Environmentalists say that the bill will reduce the forest area and promote climate change. The tribals say that the bill will destroy their traditional way of life and rights.
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 एक विधेयक है जिसे भारत सरकार ने पेश किया है. यह विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करेगा. विधेयक में वन भूमि को उद्योगों के लिए खोलने के लिए प्रावधान किए गए हैं. विधेयक का विरोध पर्यावरणविदों और आदिवासियों द्वारा किया जा रहा है. वे इस बात से चिंतित हैं कि विधेयक वन संरक्षण के लिए हानिकारक होगा और आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा.
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:
वन भूमि को उद्योगों के लिए खोला जाएगा.
वन भूमि के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा.
वन भूमि के लिए मुआवजे की राशि को कम किया जाएगा.
आदिवासियों के अधिकारों को कम किया जाएगा.
वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 का विरोध पर्यावरणविदों और आदिवासियों द्वारा किया जा रहा है. वे इस बात से चिंतित हैं कि विधेयक वन संरक्षण के लिए हानिकारक होगा और आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन करेगा. पर्यावरणविदों का कहना है कि विधेयक वन क्षेत्र को कम करेगा और जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देगा. आदिवासियों का कहना है कि विधेयक उनके पारंपरिक जीवन और अधिकारों को नष्ट कर देगा.
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